Loading... आजः ९ माघ २०७७, शुक्रबार

७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र, रोजगार संयोजकका लागि आजदेखि दरखास्त

७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार सेवा केन्द्र, रोजगार संयोजकका लागि आजदेखि दरखास्त

काठमाडौं । सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि ७५३ वटै स्थानीय तहमा रोजगार संयोजक छनौटको प्रक्रिया सुरु गरेको छ । श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले बिहिबार पत्रकार सम्मेलन गरि रोजगार संयोजक नियुक्तिको प्रक्रिया सुरु भएको जानकारी दिएको हो ।
संयोजक छनौटको लागि १५ दिनको म्याद राखेर भोलिबाट अनलाइन दरखास्त आह्वान गरिने प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका प्रमुख तथा मन्त्रालयका सहसचिव प्रकाश दाहालले जानकारी दिए । १० हजार भन्दा बढी जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा शाखा अधिकृत सरहको र १० हजार भन्दा कम जनसंख्या भएको स्थानीय तहमा नायव सुब्बा सरहको संयोजक रहने व्यवस्था गरिएको दाहालले बताए ।
मन्त्रालयले अस्थायी दरवन्दीमा १ वर्षका लागि प्रदेशगत रुपमा खुल्ला प्रतिष्पर्धा मार्फत करारमा पदपूर्ति गरि स्थानीय तहमा खटाउने दाहालले बताए । तोकिएको म्यादभित्र दरखास्त परेका मध्ये कम्प्युटरको माध्यमबाट ७५३ स्थानीय तहको लागि शुरुमा २ हजार २ सय ५९ जनाको छनौट सूची तयार गरिने दाहालले जानकारी दिए ।
यसरी छनौटमा परेकाहरुले न्युनतम शैक्षिक योग्यता वापत ७० अंक, न्युनतम भन्दा माथिको शैक्षिक योग्यताको लागि २० र २ वर्षको कामको अनुभवको लागि १० अंक प्रदान गरि उम्मेदवारले प्राप्त गरेको अंकको आधारमा आवश्यक योग्यताक्रम सूची निर्धारण गरिनेछ । दरखास्त लिइसकेको १० दिनपछि कम्प्युटरको स्किल परीक्षा सातवटै प्रदेशमा संचालन हुने संयोजक दाहालले जानकारी दिए ।
७५३ जना बाहेक संयोजकको लागि दरखास्त दिनेको पनि प्राथमिकता अनुसार सूचिमा समावेश हुनेछन् । परीक्षापछि बढी अंक पाई छनोट हुनेले एक वर्षका लागि नियुक्ती पाउने छन् । तर उनीहरुको काम चित्त नबुझेमा सम्बन्धित स्थानीय तहको सिफारिसमा मन्त्रालयले हटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। परीक्षा प्रणाली कम्प्युटरमार्फत हुने भएकोले कसैको सोर्स फोर्स नलाग्ने र पारदर्शी हुने सहसचिव दाहालले दावी गरे ।
खालि भएका ठाउँमा माथिल्लोक्रमबाट उनीहरुले अवसर पाउने छन् । सेवा केन्द्र संयोजकले सम्बन्धित स्थानीय तहको प्रशासकीय अधिकृत र प्रदेशको सम्बन्धित विषय हेर्ने मन्त्रालयसँग पनि समन्वय गरि काम गर्नुपर्ने छ । ७५३ स्थानीय तहमा एक रोजगार सेवा केन्द्र रहने छन् । रोजगार सेवा केन्द्रबाट गाउँपालिका वा नगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची स्वीकृतिका लागि गाउँ वा नगरपालिकामा पेश गरिने छ ।
स्वीकृत भएको बेरोजगार व्यक्तिको सूचीलाई रोजगार व्यवस्थापन सूचना प्रणालीमा अद्यावधिक गरी सूचीकृत गर्ने र सूचीकृत बेरोजगारलाई लावग्राहीको परिचयपत्र वितरण गरिने छ । सेवा केन्द्रले रोजगारीका अवसरहरुको पनि अभिलेख राख्नेछ । विभिन्न सरकारी, गैरसरकारी आयोजनामा माग भएअनुसार सूचीकृत बेरोजगारहरुलाई त्यहाँ खटाइने छ । बेरोजगारलाई आवश्यकता अनुसार तालिम प्रदान गर्न समेत सेवा केन्द्रले सिफारिस गर्नेछ । वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेलाई पनि सेवा केन्द्रले नै आवश्यक सहयोग तथा सूचना प्रदान गर्नेछ ।
श्रम मन्त्रालयले कार्य्विधि तयार गरिसकेकोले ढिलोमा पनि चैत एक गतेबाट बेरोजगार दर्ता, रोजगारदाताको दर्ता, रोजगारीका क्षेत्रको दर्ता सुरु हुने दाहालले जानकारी दिए। अब बस्ने मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश गर्ने तयारी गरिएको दाहालले बताए । नियमावली यसअघि नै पारित भइसकेको छ । यसअघि सरकारले संचालन गर्दै आएको १४ वटा रोजगार सूचना केन्द्रलाई पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमसंगै समायित गर्ने जनाएको छ । प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि यस आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले ३ अर्ब १० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिसकेको छ ।

रोजगार संयोजकको काम के हो ?
१. छनौट भएका रोजगार संयोजकले स्थानीय तहभित्र रहेका बेरोजगार व्यक्तिको तथ्यांक संकलन तथा विश्लेषण गरी बेरोजगारको सूची अद्यावधिक गर्नुपर्छ ।
२. सूचीकृत बेरोजगार व्याक्तिलाई परिचयपत्र वितरण गर्ने ।
३. स्थानीय तहभित्र उपलब्ध रोजगारीका अवसरहरूको पहिचान् गरी सोको सूचना प्रवाह गर्ने ।
४. स्थानीय टहभित्रको रोजगारीको सम्भाव्य स्थिति विश्लेषण गरी रोजगारीको तथ्यांक संकलन गर्ने, रोजगार नक्सांकन गर्ने तथा रोजगारीका अवसरको अभिलेखांकन गर्ने ,
५. रोजगारदाताका लागि श्रमिकको उपलब्धताको सम्भाव्यता जानकारी गराउने ।
६. रोजगारदाताबाट माग भए बमोजिम सूचीकृत बेरोजगार व्यक्तिलाई रोजगारीका लागि काममा जान सूचित गर्ने ।
७. बेरोजगारहरूको ज्ञान, सीप, अनुभव, क्षमता र बजारको मागका आधारमा आवश्यक पर्ने सीप विकास तालिमको पहिचान गरी सम्बन्धित तालिम केन्द्रमा सिफारिस गर्ने ।
८. आफ्ना कामकारवाहीको बारेमा नियमित रूपमा सम्बन्धित गाउँपालिका तथा नगरपालिकामा प्रतिवेदन पेश गर्ने ।
९. ऐन तथा यस नियमावली बमोजिम आफूले गरेका काम कारवाहीको सम्बन्धमा मन्त्रालयले तोकेको ढाँचामा मन्त्रालय र प्रदेशको रोजगारी सम्बन्धि विषय हेर्ने मन्त्रालया मासिकरूपमा प्रतिवेदन पठाउने ।
१०. आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्रबाट वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेका लागि सूचना सम्प्रेषण गर्ने ।
११. वैदेशिक रोजगार प्रवद्र्धन बोर्डबाट उपलब्ध गराइने आर्थिक सहायता विवरण सम्बन्धी कार्यमा सहयोग पुर्याउने ।
१२. बेरोजगार परिवारलाई प्रदान गर्ने निर्वाह भत्ता वितरण गर्ने ।
१३. रोजगार सम्बन्धी सरोकारवालालाई अन्य सेवा प्रदान गर्ने ।