Loading... आजः १० आश्विन २०७७, शनिबार
Trending:

कर छुटको समयसीमा सकिँदै, दायरामा नआउने करदाताको कर दर्ता खारेज

कर छुटको समयसीमा सकिँदै, दायरामा नआउने करदाताको कर दर्ता खारेज

बाँके । सरकारले कर सहभागिताका लागि दिएको कर छुट तथा सहुलियत सुविधा यही पुस मसान्तसम्म लिइसक्नुपर्ने भएको छ । यो समय अब दुई दिनमात्रै बाँकी छ । यो दुई दिनभित्र करको दायरामा नआउने करदाताको कर दर्ता खारेज गर्ने हुनेछ ।
सोही आधारमा आन्तरिक राजश्व कार्यालय नेपालगन्जले यही पुस मसान्तभित्र मूल्य अभिबृद्धि कर बुझाउन करदाताहरुलाई पटक पटक आग्रह गरिरहेको छ । ‘यसअघि तोकिएको समय सीमामा मूल्य अभिबृद्धि कर नबुझाएका व्यवसायीलाई कर बुझाउन आग्रह गरेका छौं,’ आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका कर अधिकृत यज्ञराज ढकालले भने ।
कार्यालयले तोकिएको समयमा कर बुझाउन अटेर गरे वा नबुझाएमा कार्यालयले त्यस्ता व्यवसायी वा करदाताको कर दर्ता खारेज गर्ने चेतावनीसमेत दिएको छ । सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटमार्फत विभिन्न कारणले कर सहभागिता जनाउन नसकेका करदातालाई विगत तीन वर्षको विवरण पेस गरे करको दायरामा ल्याउने घोषणा गरेको थियो ।
सरकारले कर सहभागिताका लागि दिएको कर छुट तथा सहुलियत सुविधासँगै लामो समयदेखि मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण नबुझाउने करदाताले पनि कर सहभागितामार्फत नियमित हुन चाहे कर विवरणबापतको जरिवाना छुट दिने बताएको थियो । घोषणाबमोजिम आर्थिक ऐन, २०७५ अनुसार छुट र सहुलियत लिएर कर सहभागिता जनाउन सकिने म्याद दुई दिनमात्रै बाँकी छ ।
छुट तथा सहुलियत प्रावधान चालू आवको बजेट सार्वजनिक भएकै दिन १५ जेठ २०७५ बाट कार्यान्वयन सुरु भएको हो । व्यापार–व्यवसाय गरिरहेर पनि कर प्रशासनभन्दा बाहिर रहेका करदाताले यस अवधिमा कर सहभागितामा भाग नलिए कानुनबमोजिम कारबाही हुने आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ ।
करदाताहरुले पुष मसान्तसम्म विवरण बुझाउन आए सहुलियतसमेत पाउने व्यवस्था रहेको आन्तरिक राजस्व कार्यालय नेपालगन्जका कर अधिकृत ढकालले बताए । आर्थिक ऐन २०७५ अनुसार विगतमा करको दायरामा नआएका तर आर्थिक गतिविधिमा संलग्न करदातालाई करको दायरामा आए छुट सुविधा दिने गरी सहभागिता बढाउन लागेको हो ।
नेपालले मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकर तिर्ने करदाताको संख्या बढाउने लक्ष्य राखेको छ । २०७१ भन्दाअघि नियमितरुपमा कर नबुझाएका करदाताहरुलाई आगामी माघ १ गतेबाट दर्ता खारेज गरिनेछ । २०७४ असारसम्म करको दायरामा नआएका करदातालाई व्याज जरिवाना छुट दिएर दायरामा ल्याउने योजना विभागले ल्याइएको थियो ।