एघार वर्षदेखि जिएमआरको झोलामा माथिल्लो कर्णाली

काठमाडौं । सरकारले दुई पटक समय थप्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि तेस्रो पटक समय थप गर्न लागिएको हो । एघार वर्षसम्म माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि लगानी जुटाउन असफल भारतीय कम्पनी जिएमआरलाई सरकारले तेस्रो पटक समय थप्ने तयारी गरेको छ ।
जिएमआरलाई लगानी जुटाउन एक वर्ष थप गर्न लागिएको हो । विश्वव्यापी बोलकबोलबाट सो आयोजना सो भारतीय कम्पनीले हात पारेको अर्को महिना एघार वर्ष पुरा हुँदैछ । जिएमआरलाई २०१९ सेप्टेम्बरसम्म (२०७६ असोजको पहिलो साता) समयवधि दिँदै अन्तिम पटक समय थपिन लागेको स्रोतले जनाएको छ ।
‘लगानी बोर्डको पछिल्लो बैठकमा माथिल्लो कर्णालबारे छलफल भए पनि कुनै निर्णय भएको छैन । फाइन्नासियल क्लोजर (वित्तीय व्यवस्थापन)का लागि आगामी सेप्टेम्बरसम्मको म्याद दिनेगरी म्याद थप गर्ने तयारी भइरहेको छ,’ बोर्ड स्रोतले भन्यो, ‘बोर्डको आगामी बैठकले यस विषयमा निर्णय गर्नेछ । थप गरिएको अवधिमा पनि वित्तीय व्यवस्थापन गरेन भने ठेक्का छौं ।’
थपिएको नयाँ अवधिमा लगानी जुटाउन नसके सम्झौता स्वतः रद्द हुने सर्तसहित समय थप्न लागिएको बोर्ड स्रोतले बतायो । यस्तो सर्तसहितको सम्झौता यसअद्दि पनि भएको थियो । चार वर्षअघि बोर्ड र जिएमआरबीच भएको सम्झौतामा दुई वर्षभित्र लगानी जुटाउन नसकिए एक वर्षमात्रै थप्ने उल्लेख थियो । तर सरकारले दुई पटक समय थप्दा पनि जिएमआरले लगानी जुटाउन नसकेपछि तेस्रो पटक समय थप गर्न लागिएको हो ।
‘रन अफ रिभर’ मा आधारित नौ सय मेगावाटको सो जलविद्युत आयोजनाको लागत करिब १ खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ रहेको छ । पछिल्लो समयमा जिएमआरले बंगलादेश र भारतकै हरियाना राज्यले बिजुली किन्न तयार रहेको बताउँदै आएको छ । तर बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले विद्युत खरिद सम्झौता नभएको भन्दै लगानीको विषयमा प्रतिवद्धता व्यक्त गर्न मानेका छैनन् ।
लगानी विकास सम्झौता हुँदा भारतीय कम्पनी जिएमआरले वित्तीय व्यवस्थापनका लागि २ वर्ष र त्यसपछि एक एक वर्ष गरी दुई पटक सयमवधि गरिएको थियो । जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि बोर्ड र जिएमआरबीच २०७१ असोज ३ मा लगानी विकास सम्झौता भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र भारतीय गृहमन्त्री राजानाथ सिंह उपस्थितमा बोर्ड र जिएमआरबीच सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । त्यतिबेला सम्झौतामा हस्ताक्षरपछि उनले भनेका थिए, ‘भारतीय कम्पनीले समयमा काम गर्दैनन् भन्ने मान्यतालाई यसले तोड्नेछ ।’
पीडिए सम्झौता हस्ताक्षर कार्यक्रममा बोल्दै उनले माथिल्लो कर्णाली आयोजनाको निमार्ण समयमै पूरा हुनु भारतको समेत प्रतिष्ठाको विषय भएको उल्लेख गरेका थिए । ‘जीएमआर एउटा भारतीय कम्पनी हो, म के अपेक्षा गर्छू भने तोकिएको समयसीमामा नै काम सम्पन्न हुनुपर्छ, ताकि जीएमआर समूहको विश्वसनीयतामा कुनै प्रश्न नउठोस् । कसैले पनि भारतको विश्वसनीयतामा प्रश्न उठाउने हिम्मत नगरुन्,’ उनले भनेका थिए । जिएमआरले समयमै काम गर्न नसक्दा भारत सरकारको सो भनाइप्रति फेरि मजाकको विषय बन्न पुगेको छ ।
सम्झौताको प्रावधानअनुसार चल्ने हो भने सो आयोजनाको निर्माण शुरुवात दुई वर्षअघि नै हुनु पथ्र्यो । जिएमआरले हालसम्म लगानी जुटाउनै सकेको छैन । लगानी जुटाउन दिएको पछिल्लो समयवधि २०७५ असोज ३ मा सकिएको हो । पिडिए हुँदा सन् २०२१ सम्ममा आयोजना निर्माण गरिसक्ने गरि लक्ष्य लिएको थियो । २०४५ सालमा विश्व बैकको वित्तीय सहयोगमा क्यानडेली कम्पनीले यो आयोजनाको संभाव्यता अध्ययन गरेको थियो । विश्वव्यापी प्रतिस्पर्धाबाट एघार वर्षअघि (२००८ जनवरी) जिएमआरले सो आयोजना हात पारेको थियो ।
आयोजना निर्माण भए दैलेखका सात्तला, सिंगौडी, लयाटीबिन्द्रासैनी, नेपा, नाउलेकटुवाल र खडावाडा, सुर्खेतका पोखरीकाँडा, छाप्रे, सालकोट र अछामका भैरवस्थान, रहफ, रानीवन आयोजनाबाट प्रत्यक्ष प्रभावित हुनेछन् । दैलेखको डाबमा १५० फिट अग्लो बाँध बनाइ साढे २ किलोमिटर लामो सुरुङमार्फत अछामको बल्देमा पानी खसालेर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्य छ । आयोजनाबाट नेपाल सरकारले १२ प्रतिशत अर्थात १ सय ८ मेगावाट विजुली र २७ प्रतिशत शेयर निशुल्क पाउनेछ । आयोजना विकास सम्झौता नै देशको हित अनुकुल नभएको भन्दै कर्णालीका केही संस्था र नागरिक अगुवाले विरोध समेत गर्दै आएका छन् ।

प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको