प्रदेश सरकारका नाममा अदालतको पहिलो आदेश, ‘प्रदुषण चेकजाँच कानुनबमोजिम गर्नु,’

सत्यपाटी समाचार प्रभाव

बाँके । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले पहिलो पटक प्रदेश सरकारका नाममा सार्वजनिक सरोकारका विषयमा आदेश जारी गरेको छ । अदालतले ५ नम्बर प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरिएको रिटमाथि यस्तो फैसला गरेको हो ।
पूर्वाधार निर्माण गर्दा धुलोजन्य प्रदुषण, पुराना गाडीबाट निस्किने प्रदुषण र ध्वनि प्रदुषण नियन्त्रणका लागि परेको रिटमाथि अदालतले पहिलो पटक रिट निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै प्रदेश सरकारका नाममा पहिलो पटक आदेश जारी गरेको हो । ‘प्रदुषण चेकजाँच विनै गुड्छन् गाडी’ शीर्षकको समाचार सत्यपाटीमा प्रकाशित भएपछि अदालतको आदेश छिटो आयो’ अधिवक्ता विश्वजीत तिवारीले भने ।
उच्च अदालत तुलसीपुर संयुक्त इजलास नेपालगन्जका न्यायाधिशद्धय प्रेमराज कार्की र शान्ति सिंह थापाको संयुक्त इजलासले विपक्षीहरुका नाममा माग बमोजिम परमादेशमा, ‘२० बर्ष पुरानो गाडीको नविकरणमा रोक लगाउनु, विकास निर्माणमा वातावरणमैत्री विकास निर्माण गर्नु, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका क्षेत्रमा देखिएको फोहरमैला व्यवस्थापन कानुन बमोजिम गर्नु,’ भनिएको छ । निर्णयको स्वागत गर्दै अधिवक्ता तिवारीले प्रदुषणमुक्त नेपालगन्ज हुने कुरामा आफु विश्वस्त रहेको बताए ।
बाँके जिल्लामा निर्माण भइरहेको पूर्वाधार विकास अन्तरगत सडक निर्माण, ढल निकास, यातायात क्षेत्रमा देखिएको ध्वनी प्रदुषण लगायत वातावरण र स्वास्थ्य मैत्रीरुपमा विकास निर्माण गर्नुपर्ने माग परेको सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदनमाथि आज अन्तिम सुनवाई गर्दै अदालतले, ‘प्रदुषण चेकजाँचका विषयमा कानुन बमोजिम गर्नु,’ भनेको छ । अधिवक्ता बलबहादुर चन्दले विकास निर्माण कार्य गर्दा धुलोरहित तरिकाले निर्माण हुनुपर्ने र वातावरण र स्वास्थ्यमैत्री तरिकाले निर्माण गर्नको लागि कानुन बमोजिम गर्नुपर्नेमा बताए ।
नेपालगन्ज उपमहानगरपालिका लगायतका क्षेत्रमा बाटो लगायतको निर्माणहरु भइरहेको तथा पूर्वाधार निर्माणका क्रममा धुलोका कारण आमनागरिकलाई आवतजावतका साथै श्वासप्रश्वासमा कठिन महसुस भएको भन्दै अधिवक्ता तिवारीले नागरिकहरुको जनजीवन र स्वास्थ्यमा परेको असरको जिम्मेवारी केन्द्र तथा प्रदेश सरकारले लिनुपर्ने बताए । उनले भने, ‘पूर्वाधार विकासका क्रममा वातावरण र स्वास्थ्यमैत्रीरुपमा सञ्चालन गर्नुपर्छ ।’
प्रदेश नं. ५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बाँके, भेरी अञ्चल यातायात कार्यालय, नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाको कार्यालय, वातावरण विभाग, जिल्ला प्रशासन कार्यालय, क्षेत्रीय सडक तथा डिभिजन कार्यालय र हुलाकी राजमार्ग कार्यालय बाँकेलाई विपक्षी बनाएर सूचना र मानवअधिकार अनुसन्धान केन्द्रका अध्यक्ष एवं अधिवक्ता तिवारी, चन्द र अधिवक्ता सुनिलकुमार श्रेष्ठले रिट दायर गरेका थिए ।
रिट निवेदनको पक्षमा अधिवक्ताहरु विश्वजीत तिवारी, बलबहादुर चन्द, सुनिलकुमार श्रेष्ठ, वसन्त गौतम, केवलसिंह थारुले बहस गर्नुभएको थियो भने विपक्षमा अधिवक्ता लोकबहादुर शाह, उच्च सरकारी वकिल कार्यालय नेपालगन्जको तर्फबाट शाखा अधिकृत दिपा खराल बहस गरेका थिए । प्रदेश सरकारका नाममा पहिलो पटक जारी भएको आदेशले अदालतको निर्णयको पूर्ण पालना गर्ने अधिवक्ता वसन्त गौतमले विश्वास व्यक्त गरे ।

प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको