नेपालगन्जमा एनालग सेवा बन्द, बागेश्वरी केवलमा गैरकानुनी डीटीएच

नेपालगन्जको सुपर भिजन केवल टेलिभिजनमा सञ्चालनमा रहेको एनालग सेवा सञ्चालन गरे/नगरेको बारे निरिक्षण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत सन्तोषकुमार खत्री र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर अनिल भुजेल ।
नेपालगन्जको सुपर भिजन केवल टेलिभिजनमा सञ्चालनमा रहेको एनालग सेवा सञ्चालन गरे/नगरेको बारे निरिक्षण गर्दै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत सन्तोषकुमार खत्री र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर अनिल भुजेल ।

बाँके । काठमाडौंमा पूर्णरुपमा एनालग टेलिभिजन बन्द भएसँगै यसको कडाइका लागि सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले अन्य शहरहरुमा पनि एनालग बन्द गर्न अनुगमन सुरु गरेको छ । सरकारले देशभरका सबै एनालग टेलिभिजन बन्द गराउन अनुगमन गरिरहेको मन्त्रालयका योजना शाखाका अधिकृत सन्तोषकुमार खत्रीले जानकारी दिए ।
‘एनागल टेलिभिजनको सेवा गुणस्तरीय र समयसापेक्ष नभएकाले अन्तर्राष्ट्रिय नियमअनुसार नै यसलाई विस्थापन गर्न लागिएको हो,’ शाखा अधिकृत खत्रीले भने, ‘अब चल्ने एनागल केवल टेलिभिजन अवैध ठहरिनेछ ।’ सरकारले देशभरि एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गर्न असार मसान्तसम्मको समय दिएको थियो ।
सरकारले दिएको समयावधि पालना गरे/नगरेको अध्ययनका लागि शाखा अधिकृत खत्री र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर अनिल भुजेलको दुई सदस्यीय टोलीले नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी केवल टेलिभिजन र सुपर भिजन केवल टेलिभिजनको अनुगमन गरेको छ । अनुगमनका क्रममा सञ्चालनमा रहेको एनालग टेलिभिजन सेवा बन्द गरिदिएको छ ।

नेपालगन्जको बागेश्वरी केवल टेलिभिजनमा सञ्चालनमा रहेको एनालग सेवा बन्द गर्न प्राविधिकलाई निर्देशन दिदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत सन्तोषकुमार खत्री ।

नेपालको पूर्वी क्षेत्रबाट एनालग केवल टेलिभिजन बन्द गर्न सुरु गरेको टोलीले टेलिभिजनको डिजिटाइजेशनलाई बाध्यात्मक बनाउन नेपालगन्जमा पनि अनुगमनसँगै एनालगसेवा बन्द गरेको शाखा अधिकृत खत्रीको भनाई छ । यो प्रणालीअनुसार ग्राहकले घरमा जतिवटा टिभी छन्, त्यति नै वटा सेट–टप बक्स जोड्नुपर्छ ।
अहिले केवल अपरेटरहरूले ग्राहक संख्या न्यून देखाएर भ्याट बिल जारी नगर्ने समस्या बढेसँगै अनुगमन थालिएको मन्त्रालयका शाखा अधिकृत खत्रीको भनाई छ । उनका अनुसार भारतीय डीटीएचबाट गैरकानुनी रुपमा सिग्नल लिएर वितरण गर्ने परम्परा तोड्न पनि अबको ब्यवस्था प्रभावकारी हुने अपेक्षा छ ।
‘अब हरेक टेलिभिजनमा सेट–टप बक्स राखेर सेवा लिएवापत अपरेटरलाई छुट्टै शुल्क तिर्नु पर्दैन,’ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर भुजेलले भने, ‘यसले सरकारको राजस्वमा पनि वृद्धि हुनुका साथै पूर्णरुपमा डिजिटाइजेशन प्रक्रिया सकिएपछि केवल टेलिभिजनको गुणस्तरहीन सेवाबाट आम उपभोक्ताले मुक्ति पाउने छन् ।’
तर, खर्च बढाएको भन्दै अधिकांश उपभोक्ता नै भने देखिँदैनन् । यो व्यवस्थाअनुसार हरेक टेलिभिजनका लागि १५ सयदेखि ४५ सयसम्म मूल्यका छुट्टै सेट–टप बक्स लगाउनुपर्छ । यो प्रणालीअनुसार ग्राहकले प्रत्येक टेलिभिजनमा छुटाछुट्टै सेट–टप बक्स जोड्नुपर्छ भने हरेक टेलिभिजनमा सेट टप बक्स राखेर सेवा लिएबापत अपरेटरलाई छुट्टै शुल्क तिनुपर्छ ।

नेपालगन्जमा सञ्चालित केवल टेलिभिजनहरुले भारतीय डीटीएचबाट गैरकानुनीरुपमा सिग्नल लिएर वितरण गरिरहेको पाइएपछि डीटीएच हटाउँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका योजना शाखा अधिकृत सन्तोषकुमार खत्री र इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर अनिल भुजेल ।

गैरकानुनी डीटीएच
नेपालगन्जमा सेवा दिइरहेका केवल टेलिभिजनहरुले भारतीय डीटीएचबाट गैरकानुनीरुपमा सिग्नल लिएर वितरण गरिरहेको पाइएको छ । नेपालमा भन्दा सस्तो मुल्यमा पाइने भारतीय डीटीएच गैरकानुनी रुपमा केवल टेलिभिजनले नै प्रयोग गरिरहेको पाइएको छ ।
टोलीले नेपालगन्जस्थित बागेश्वरी केवल टेलिभिजनमा गरेको अनुगमनका क्रममा भारतीय डीटीएच समेत हटाएको छ । विदेशी डीटीएचको आयात, बिक्री, वितरण र प्रयोगमा सरकारले रोक लगाए पनि नेपालगन्ज लगायत तराईका जिल्लाहरुमा यसको प्रयोग बढ्दो क्रममा रहेको देखिन्छ ।
केवल अप्रेटरमार्फत नै गैरकानूनी डीटीएच प्रयोग भइरहेको छ,’ इलेक्ट्रोनिक इन्जिनियर भुजेलले भने, ‘गैरकानूनी रुपमा भारतीय भारतीय डीटीएच प्रयोग गर्दा सस्तो पर्ने भएकै कारण यसको प्रयोग बढेको हो । यसलाई रोक्न मन्त्रालय तहबाटै भारतीय सेवाप्रदायक कम्पनीहरुसँग छलफल गर्नुपर्छ ।’

के हो डिजिटाइजेसन ?
यो व्यवस्थाअनुसार हरेक टेलिभिजनमा यो सेट–टप बक्स टिभीमा केबल जोड्नुअघिको प्वाइन्टमा जोडिन्छ । यसका लागि केवल टिभी अपरेटरले भने आफ्नो हेड–इन (कन्ट्रोल रुम) मा पनि सबै उपकरण डिजिटलाइज्ड गर्नुपर्छ । यसले परम्परागत न्यून गुणस्तरको टेलिभिजन सिग्नलको सट्टा उपभोक्ताले स्तरीय सेवा पाउने छन् ।
इन्टरनेशनल टेलिकम्युनिकेशन युनियन (आइटीयू)ले निर्धारण गरे बमोजिम एनालग प्रणालीमा सञ्चालित टेलिभिजन सेवा प्रदायकहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा बदल्न बाध्यकारी नियम ल्याइएको हो । राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली २०५२ मा संशोधन गरेर तोकिएका क्षेत्रहरुमा एनालग सिग्नल पूर्णरुपमा प्रतिबन्धित र गैरकानुनी हुने ब्यवस्था गरिएको छ ।

प्रतिक्रिया

लोकप्रिय