Loading... आजः ९ कार्तिक २०७७, आइतवार

कर्णालीमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुनै मुस्किल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै लिएन अख्तियारी

कर्णालीमा ५० प्रतिशत बजेट खर्च हुनै मुस्किल, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले नै लिएन अख्तियारी


सुर्खेत । कर्णालीमा प्रदेश सरकारले चालू आर्थिक वर्षको अन्तिम तीन महिनाका लागि एक अर्ब दुई करोड पाँच लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्यायो । तर, मन्त्रालयकै बेवास्ताका कारण उक्त बजेट खर्च हुन सकेको छैन । सरकारकै एक मन्त्रालयले हालसम्म बजेट कार्यान्वयनका लागि अख्तियारी समेत लिएको छैन ।
बजेट खर्च गर्नुपर्ने अवधि सकिन करिब एक महिना मात्र बाँकी रहँदा विनियोजन गरिएकोमध्ये ६ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । निकै महत्वाकांक्षी योजनाहरुसहित छोटो अवधिको बजेट ल्याएको प्रदेश सरकार उक्त बजेट कार्यान्व्यनमा भने असफलतान्मुख भइरहेको छ । प्रदेश सरकार स्रोतकै अनुसार अब बाँकी रहेको अवधिमा सरकारले विनियोजन गरेको सम्पूर्ण बजेट खर्च हुने सम्भावना लगभग टरेको छ ।
हालसम्म कुल बजेटको ६ प्रतिशत अर्थात् पाँच करोड २३ लाख ७५ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । जसमा प्रशासनिक काममा तीन करोड ४८ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ एक करोड ७५ लाख २७ हजार रहेको छ । विनियोजन गरिएको बजेट पूर्ण कार्यान्वयनका लागि सरकारले बाँकी रहेको एक महिनामा ९४ प्रतिशत बजेट खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । तर, सरकार नै यो सम्भव नहुने बताउँछ ।
बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिने भएपछि प्रदेश सरकारले रातो किताब नै ल्याएन । आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले छोटो अवधिका लागि ल्याइएको बजेट खर्च गर्नसक्ने अवस्था नदेखिएपछि योजना र बजेटको बाँडफाँटसहितको रातो किताब प्रकाशन नगरिएको बताए । उनले अबको एक महिनामा सबै बजेट खर्च गरेर नसकिने समेत जनाए ।
कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, चालूतर्फ विनियोजन भएको ४३ करोड ९१ लाख बजेटमा तीन करोड ४८ लाख ४८ हजार र पुँजीगततर्फ ४० करोड ८९ लाखमध्ये हालसम्म एक करोड ७५ लाख बजेट मात्रै खर्च भएको छ । आर्थिक वर्ष सकिन करिब एक महिना बाँकी रहँदा सरकारले विनियोजन गरेकोमध्ये ५० प्रतिशत बजेट पनि खर्च नहुने देखिएको छ । विनियोजन गरिएको बजेट विकासमा भन्दा प्रशासनिक खर्च मात्रै भएको छ ।
विकास बजेटमा सरकारले गरेको खर्च अत्यन्तै न्यून देखिएको छ । हालसम्म प्रदेश संसद् सचिवालयले चालूतर्फ ८४ लाख ७४ हजार र पुँजीगततर्फ ३२ लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले संसदका लागि एक करोड १६ लाख ९३ हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । यस्तै, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई चालूतर्फ चार करोड २२ लाख ५९ हजार र पुँजीगततर्फ एक करोड पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
जसमा चालूतर्फ ३८ लाख ७३ हजार र पुँजीगततर्फ १५ लाख आठ हजार रूपैयाँ मात्र खर्च भएको छ । त्यसैगरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले हालसम्म चालूतर्फ ४६ लाख २८ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ भने पुँजीगततर्फ २२ लाख ७५ हजार रूपैयाँ खर्च भएको छ । मन्त्रालयका लागि सरकारले चालूतर्फ १९ करोड ५८ लाख रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ एक करोड पाँच लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि सरकारले यसै आर्थिक वर्षका लागि चालूतर्फ १० लाख १० हजार विनियोजन गरेकोमा ३१ हजार रूपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ ।
सरकारले लेखा नियन्त्रण कार्यालयका लागि पुँजीगततर्फ भने बजेट छुट्याएको थिएन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयले हालसम्म चालूतर्फ ३८ लाख ७८ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १५ लाख ३१ हजार रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले कानुन मन्त्रालयका लागि चालुतर्फ तीन करोड ६६ लाख २० हजार र पुँजीगततर्फ एक करोड ३५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरको छ । प्रदेश सरकारले उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई चालूतर्फ दुई करोड ८२ लाख ६५ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ पाँच करोड ५१ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
जसमा चालूतर्फ ४१ लाख १८ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ २० लाख १६ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च भएको विवरण कोष तथा लेखा नियन्त्रण कार्यालयसँग छ । यस्तै, भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले हालसम्म चालूतर्फ ५० लाख ३५ हजार र पुँजीगततर्फ २९ लाख ७५ हजार रूपैयाँ बजेट खर्च गरेको छ । मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ तीन करोड ५२ लाख ७७ हजार र पुँजीगततर्फ ६ करोड ५५ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । सामाजिक विकास मन्त्रालयले हालसम्म चालूतर्फ ४८ लाख सात हजार र पुँजीगततर्फ ४० लाख रूपैयाँ खर्च गरेको छ । सरकारले मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ चार करोड दुई लाख ४५ हजार र पुँजीगततर्फ तीन करोड ७८ लाख रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।

बजेट खर्च नै नगर्ने दुई निकाय
प्रदेश सरकार अन्तर्गतका अन्य निकायहरुले केही मात्रामा भए पनि बजेट खर्च गरेका छन् । तर, दुई वटा निकायले भने बजेट खर्चको अख्तियारी नै नलिएको पाइएको छ । भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र न्यायाधिवक्ताको कार्यालयले बजेट खर्चका लागि अख्तियारी नै लिएका छैनन् । लेखा नियन्त्रक गोविन्द सुवेदीका अनुसार, भौतिक तथा पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको खर्च शून्य देखिएको छ ।
सरकारले मन्त्रालयका लागि चालूतर्फ दुई करोड १६ लाख ६६ हजार रूपैयाँ र पुँजीगततर्फ १८ करोड ९९ लाख ५० हजार रूपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । मन्त्रालयलाई बजेट विनियोजन गरेसँगै रकम खर्चिन प्रदेश सरकारले अख्तियारी दिए पनि हालसम्म बजेट खर्च हुनसकेको छैन । न्यायाधिवक्ताको कार्यालयका लागि चालूतर्फ आठ लाख ५० हजार र पुँजीगततर्फ चार लाख रूपैयाँ विनियोजन गरिएको थियो । जसमा हालसम्म एक रूपैयाँ पनि खर्च भएको छैन ।

खर्च गर्ने संयन्त्रको अभाव
आवश्यक संयन्त्र अभावका कारण विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसकिएको मन्त्रालयहरुले जनाएका छन् । प्रदेश सरकार अन्तर्गतका सबै संरचना निर्माण नभइसकेकाले समस्या भएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वाला बताउँछन् । सरकारले बजेट खर्चिनका लागि संघीय सरकारको संरचनालाई परिचालन गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव ढुण्डीप्रसाद निरौलाका अनुसार, मन्त्रालयबाट फ्रिज हुने विकास बजेट प्रदेश सरकारको सञ्चित कोषमा जम्मा हुनेछ ।
मन्त्रालयले छोटो समयमा जतिसक्दो अधिक बजेट खर्चिन रणनीति बनाइएको उनले बताए । मन्त्रालयको संरचना अभावका कारण बजेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेको भौतिक पूर्वाधार तथा विकास मन्त्रालयका सचिव प्रकाशकुमार रघुवंशीले बताए । उनले संघीय सरकारको संरचना चैतमा खारेज भए पनि चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा नीतिगत क्षेत्राधिकार नभएकाले पनि पर्याप्त बजेट खर्चिन समस्या भएको बताए ।