Loading... आजः १३ कार्तिक २०७७, बिहीबार

बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन भदौमा गर्न नेपालको प्रस्ताव

बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन भदौमा गर्न नेपालको प्रस्ताव


काठमाडौं । नेपालले बहुपक्षीय प्राविधिक तथा आर्थिक सहयोगका लागि बंगालको खाडीका देशको प्रयास (बिम्स्टेक) को चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौमा काठमाडौँमा आयोजना गर्न सदस्य राष्ट्रसँग प्रस्ताव अघि सारेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को सिंहदरबारमा आज बसेको बैठकले बिम्स्टेकको चौथो शिखर सम्मेलन आगामी भदौको १४ देखि १५ वा २१ देखि २२ गते नेपालमा आयोजना गर्न सम्बन्धित सदस्य राष्ट्रसमक्ष प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुलप्रसाद बाँस्कोटाले जानकारी दिए ।
त्यसका लागि आवश्यक उपसमिति गठन गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । सन् १९९७ जुलाइमा स्थापना भएको बिम्स्टेकका सदस्य राष्ट्रमा नेपाल, वंगलादेश, भारत, म्यान्मार, श्रीलंका, थाइल्याण्ड र भुटान रहेका छन् ।
व्यापार र लगानी, प्रविधि, यातायात, पर्यटन, कृषि, सांस्कृति आदानप्रदान, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, गरिबी न्यूनीकरण, आतंकवाद नियन्त्रण तथा सदस्य राष्ट्रका जनताबीचको सम्बन्ध विस्तारका लागि सामूहिक प्रयास गर्ने बिम्स्टेको मुख्य उद्देश्य रहेको छ । नेपाल अहिले बिम्स्टेकको अध्यक्ष राष्ट्र रहेको छ ।
सरकारले जिल्ला प्रशासन, इलाका प्रशासन, सीमा प्रशासन, अध्यागमन तथा कारागार कार्यालयको संगठन संरचना र कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत गरेकाले आगामी दिनमा ती कार्यालयबाट सेवा प्रवाहमा सहजता आउने मन्त्री बाँस्कोटाले बताए । मन्त्रिपरिषद्ले काठमाडौँ–तराई–मधेश दू्रतमार्ग (फाष्ट ट्रयाक) सडक आयोजना सञ्चालन कार्यविधि २०७५ लाई स्वीकृत गरेको छ ।
आयोजनालाई छिटो अघि बढाउने सन्दर्भममा विभिन्न निर्देशक समिति बनाएर अनुगमनलाई चुस्त तुल्याउने विषय पनि उक्त कार्यविधिमा परेको छ । गत वैशाखमा शुरु गरिएको विद्यार्थी भर्ना अभियानबाट अहिलेसम्म विद्यालय आउन नसकेका तीन लाख १३ हजार विद्यार्थीमध्ये अहिले अभियानपछि ६९ हजार विद्यार्थी विद्यालय बाहिर रहेकामा त्यसमध्ये प्रदेश नं २ मा ठूलो संख्या रहेका हँुदा फेरि एकपटक दोस्रो चरणको अभियान सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसले हाम्रा बालबालिकालाई विद्यालयमा ल्याउने निर्णय भएको पनि मन्त्री बाँस्कोटाले जानकारी दिए । सरकारले कृषि जैविक विविधता संरक्षण तथा सदुपयोगसम्बन्धी विधेयक तर्जुमा गर्न सैद्धान्तिक स्वीकृत दिने निर्णय पनि गरेको छ । बैठकले प्रशासकीय अदालतका सन्दर्भमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई संसद्मा पेश गर्ने निर्णय पनि गरेको छ ।