भूकम्प पीडितमाथि अनुदानको राजनीति कहिलेसम्म ? थपिएको एक लाख के हुने अझै अन्यौलता

२०७२ साल वैशाख १२ गते गएको महाभूकम्पले क्षति पु-याएका घर बनाउन सरकारले अनुदान र ऋण सहयोग दिने घोषणा गरेको थियो । शु?मा दुई लाख ?पैयाँ अनुदान दिने घोषणा ग¥यो । त्यसपछि २०७३ भदौमा यो रकम बढाएर तीन लाख बनाइयो । २०७४ माघ १० गते सरकारले थप एक लाख अनुदान दिने निर्णय ग¥यो ।
सरकारले लोकप्रियता हासिल गर्न भूकम्प पीडितलाई बारम्बार अनुदान बढाएर दिने निर्णय ग¥यो । तर एक पछि अर्को निर्णय भईरहेपनि पीडितको हातमा न पैसा परेको छ न त घर बनाउन नै पाएका छन् ।
राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउन योग्य घरधनीह?लाई तीन किस्तामा अनुदान दिइन्छ । पहिला गाविस र नगरपालिका हाल गाउँपालिका र नगरपालिकासँग सुरक्षित घर निर्माण गर्ने शर्त गरेर वा घरको नक्सा पास गरेर सम्झौता गरेपछि घरधनीले प्रथम किस्ता अर्थात अनुदानको २५ प्रतिशत रकम पाउँछन् । बनिसकेको जग प्राविधिकले हेरेर ठीक छ भनेपछि अनुदानको ४० प्रतिशत र  छाना छाउने बेला भएपछि ३५ प्रतिशत अनुदान पाउँछन् ।
पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउन योग्यमध्ये झण्डै १० प्रतिशतसँग अहिलेसम्म अनुदानसम्बन्धी सम्झौता भएको छैन । अनुदान सम्झौता भएका दुई प्रतिशतले पहिलो किस्ता पाएका छैनन् ।
दोस्रो किस्ता पाउने घरधनी झन थोरै छन् । सरकारले दिएको पूरै अनुदान पाउने त अझ थोरै अर्थात् घर भत्किएकामध्ये ५ प्रतिशत मात्र छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार अनुदान पाउन योग्य मध्ये १० प्रतिशतसंग सम्झौता नहुनुको मुख्य चारवटा कारण छन् । पहिलो, भौगोलिक ?पले जोखिमयुक्त स्थानबाट बस्ती सार्ने पहल भइरहेको छ । अन्यत्र कतै जग्गा हुनेलाई त्यो ठाँउमा बसाई सर्न प्रोत्साहन गरिएको छ । जग्गा नहुनेलाई सरकारले जग्गा खरिद गर्नका लागि थप दुई लाख अनुदान उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ । दोस्रो, केही व्यक्ति विदेश गएका छन् । तेस्रो, लालपुर्जा र अंशवण्डाको विवाद । चौथो, लाभग्राहीको सूचीमा परेकाह? पनि सम्पर्कमा आएका छैनन् ।
भूकम्प गएपछि सरकारले भूकम्प पीडितलाई घर बनाउन विना ब्याजको र कम ब्याजको   गरी दुई खालका ऋण दिने घोषणा पनि गरेको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२÷७३ को बजेटले निजि आवास पुनर्निर्माण गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट ऋण लिन चाहेमा सरल प्रक्रिया अपनाई नेपाल राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्र्यिवधिका आधारमा २ प्रतिशत  ब्याज दरमा ऋण दिने  व्यवस्था गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले तर्जुमा गरेको कार्य विधिअनुसार काठमाडौं उपत्यकाभित्र २५ लाख ?पैयाँसम्म र उपत्यकाबाहिर १५ लाख ?पैयाँसम्म आवास कर्जा लिन पाइने व्यबस्था गरेको थियो ।
नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बार्षिक आय व्यय कार्यक्रममा भूकम्पपीडितलाई घर निर्माणका लागि ३ लाखसम्म निव्र्याजी ऋण दिने व्यवस्था पनि गरेको थियो । यस सम्बन्धी कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्ले २०७४ बैशाख २९ गते मात्र पारित ग¥यो ।
तर भूकम्प गएको पौने तीन वर्षसम्ममा पनि भूकम्प पीडितले कुनै चित्तो बुझ्दो सहायता पाएका छैनन् ।
उतिबेला सुशील कोइरालाको नेतृत्वको सरकारले ५०÷५० हजारका दरले किस्ता दिने भनेको थियो । तर त्यस बेला तयारी गर्दा गर्दै सरकारले किस्ता वितरण गर्न सकेन । कोईरालापछि ओलीको नेतृत्वमा गठन भएको सरकारले किस्ता वितरण गर्न सु? मात्रै ग¥यो ।
ओलीपछि प्रधानमन्त्री बने माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड । प्रधानमन्त्री हुनुअघि अध्यक्ष प्रचण्डले अनुदान रकम पाँच लाख पु¥याउनुपर्ने बताएका थिए । तर प्रधानमन्त्री भएपछि पाँच लाखको कुरा हराएर गयो र एक लाख मात्र बढाए । प्रचण्ड पछि शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले माघ १० गते भूकम्पपीडितलाई थप १ लाख दिने निर्णय गरेका थिए । यो निर्णय केबल लोकप्रियताका लागि गरिएको भनेर विवादित भयो । देउवा सरकारले भूकम्प तथा बाढी पीडितह?लाई अनुदान स्व?प दिँदै आएको रकममा १ लाख थप गर्ने निर्णय गरेको थियो । देउवा सरकारले निर्णय त ग¥यो तर राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले भने भुकम्पपीडितलाई थप एक लाख दिने सरकारको निर्णय नयाँ बजेट नआएसम्म कार्यान्वयन नहुने बतायो । देउवा सरकारको यो निर्णय अझैसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।
भूकम्प पीडितले पाउनुपर्ने रकम उहिले नै पाईसक्नुपर्ने हो तर जति पटक सरकार परिवर्तन हुन्छ त्यति नै पटक पीडितह?लाई अझै लोभ्याउन सरकारले अनुदान रकम थप्ने भनेर सार्वजनिक ?पमै भनिरहेको हुन्छ जसका कारण न त भूकम्प पीडितले भनेको रकम नै पाउन सकेका छन् न त किस्ता रकम नै ।
देउवापछि केपी ओली पुन प्रधानमन्त्री भएका छन् । देउवा सरकारले गरेको निर्णय ओली सरकारले कार्यान्वयन गर्छ कि गर्दैन हेर्न बाँकी नै छ ।
भूकम्प पीडितको नाममा यहाँ धेरै राजनीति भएको छ । कहिले रकम पाँच लाख पु¥याउने त कहिले तीन लाख, यसरी आशै आशमा पीडितह?को अनुहार घाम छाँया जस्तै बनेको छ ।  भूकम्प पीडितले खास कति रकम पाउने हुन् यसै भन्न सकिने अवस्था छैन । अनुदानको भरमा आवास निर्माण गर्छौं भन्नेहरू झनै अन्यौलमा छन् ।

प्रतिक्रिया

धेरै पढिएको