समृद्धिको अस्त्र बन्न सक्छ राष्ट्रिय परिचय पत्र

  • यो वितरण शुरु हुन लागेको खबर किन पनि महत्वपूर्ण हो भने यसलाई आज संसारभर नै समृद्धिको अस्त्र मानिन्छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि त यो समृद्धिको अचुक उपाय नै बन्न सक्छ । किनभने, यसलाई सबै विकसित देशको समृद्धि सूत्रका रुपमा ग्रहण गरिसकिएको छ । संसारका अन्य विकसित देशसँगै एशियाका हङकङ, सिंगापुर लगायत धेरै ठाउँमा भएको लोभलाग्दो उन्नतिमा यसको ठूलो देन रहेको विश्वास गरिन्छ ।


राष्ट्रिय परिचय पत्र । देश भित्र र बाहिर समेत सबैले बुझ्ने गरी भन्दा– ‘नेशनल आइडी’ । अर्थात्, कागजको नागरिकता प्रमाण पत्रलाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी सरकारले लागु गर्न लागेको विद्युतीय ‘स्मार्ट कार्ड’ । आठ बर्ष अघि सरकारले राष्ट्रिय परिचय पत्र जारी गर्ने विषय बार्षिक नीति तथा कार्यक्रममा समेटेपछि चर्चामा आएको हो, नेशनल आइडी सम्बन्धी बहस । यसबीचमा चर्चा व्यापक भए पनि तयारी र काम अपेक्षा अनुरुप अघि बढ्न सकेनन् । त्यही भएर ‘नेशनल आइडी’ जारी गर्ने काम योजनामै मात्र सीमित रहन पुग्यो । तर, अहिले एउटा आशलाग्दो अबस्था देखिएको छ । सबै कुरा योजना अनुसार अगाडि बढे र त्यसमा कुनै व्यवधान आएन भने आउँदो मंसीरको दोस्रो–तेस्रो सातासम्म गृह मन्त्रालयले औपचारिक रुपमै ‘नेशनल आइडी’ अर्थात् राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण शुरू गर्नेछ ।
गृह मन्त्रालयले गत भदौ १९ गते राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण शुरु गर्ने निर्णय गरेसँगै बर्षौंदेखि चर्चामा सीमित रहँदै आएको यो योजना कार्यान्वयनको तहमा पुग्न लागेको हो । गृह मन्त्रालय अन्तर्गत यो काम हेर्ने जिम्मेवारी पाएको राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले नेशनल आइडी वितरण गर्ने औपचारिक तयारी नै शुरु गरेको छ । गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीको भनाइलाई मान्ने हो भने त अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र छपाइको प्रक्रिया नै शुरू भइसक्यो । केही समय अघि मात्र राष्ट्रिय परिचय पत्र व्यवस्थापन केन्द्रले तयार पारेको परिचय पत्रको नमूना मन्त्रीपरिषदले स्वीकृत गरेको थियो । मन्त्रिपरिषदको स्वीकृति र गृह मन्त्रालयको निर्णपछि केन्द्रले परिचयपत्र छाप्न अमेरिकाको डाटा कार्ड कम्पनीले बनाएको प्रिन्टिङ मेशीन ‘डाटा कार्ड एमएक्स–६१००’ किनेर ल्याएको छ । यो त्यस्तो मेशिन हो, जसले एक घण्टामा ३०० देखि ५०० सम्म स्मार्ट कार्ड छाप्न सक्छ ।
केन्द्रले प्रिन्टिङ मेशीनसँगै डाटाबेस सुरक्षाका लागि ‘फायरवाल सफ्टवेयर’, व्यक्तिगत विवरण संकलन र प्रशोधनका लागि आवश्यक पर्ने सबै उपकरण तथा सफ्टवेयर समेत किनिसकेको छ । एशियाली विकास ब्यांक (एडीबी) को अनुदान (आर्थिक तथा प्राविधिक) सहयोगमा शुरू भएको यो परियोजनाका लागि कार्डको सेक्युरिटी डिजाइन र छपाइको जिम्मा पाएको फ्रान्सको ‘साप्रान सेक्युरिटी कम्पनी’का दुइटा प्राविधिक टोली केही दिनपछि नै काठमाडौं आउँदैछन् । उनीहरुले छपाइ तथा डाटा प्रशोधनका लागि किनिएका उपकरण जडान गर्ने छन् । पहिलो चरणमा सिंहदरबारभित्रका कर्मचारीलाई सात हजार र पूर्वको पहाडी जिल्ला पाँचथरमा एक लाख १० हजार परिचयपत्र वितरण गरिने योजना केन्द्रले निर्धारण गरेको छ । दशैंपछि छपाइको ‘युज र एसेप्टेन्स टेस्ट’ गर्ने र एक महीनाको परीक्षणपछि मंसीर पहिलो साता सिंहदरबारमा कार्यरत कर्मचारीको विवरण संकलन गर्ने गरी योजना बनाइएको छ । केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक उद्धब तिमिल्सिनाका अनुसार विवरण संकलन गरिएको १० दिनभित्र सम्बन्धित नागरिकको हातमा नेशनल आइडी उपलब्ध हुनेछ ।

समृद्धि अस्त्र

‘मेशीन रिडेबल बायोमेट्रिक स्मार्ट कार्ड’ हो, नेशनल आइडी । यसमा नागरिकतामा समेटिएजस्तै तस्बीरसहितको व्यक्तिगत विवरणसँगै हातका १० वटै औंलाको बायोमेट्रिक्स डिटेल र आँखाको रेटिना समेत स्क्यान गरेर राखिन्छ । यी विवरण केन्द्रका कर्मचारीले फिल्डमै गएर संकलन गर्छन् र गृह मन्त्रालय मातहत रहेको कार्ड प्रशोधन केन्द्रमा ल्याएर प्रशोधन गर्छन् । बैज्ञानिक प्रमाण मानिने बायोमेट्रिक्स डिटेल र रेटिना स्क्यानको विवरण कार्डमा रहने चिपभित्र राखिन्छ, जुन मेशिनले रिड गर्न सक्छ । राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण शुरु हुन लागेको खबर किन पनि महत्वपूर्ण हो भने यसलाई आज संसारभर नै समृद्धिको अस्त्र मानिन्छ । नेपाल जस्तो मुलुकका लागि त यो समृद्धिको अचुक उपाय नै बन्न सक्छ । किनभने, नेशनल आइडीलाई सबै विकसित देशको समृद्धि सूत्रका रुपमा ग्रहण गरिसकिएको छ ।
संसारका अन्य विकसित देशसँगै एशियाका हङकङ, सिंगापुर लगायत धेरै ठाउँमा भएको लोभलाग्दो उन्नतिमा यसको ठूलो देन रहेको विश्वास गरिन्छ । त्यो चाहिँ कसरी भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । पहिलो कुरा, राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई सबैखाले परिचय पत्रहरुको एकीकृत स्वरुपका रुपमा विकास गर्न खोजिएको छ । विकसित मुलुकहरुमा नागरिकको राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्यांक खाता, गाडी नम्बर, मोबाइल–टेलिफोन, व्यक्तिको सामाजिक परिचय, पेशा–व्यवसायको विवरण केन्द्रीय डाटाबेस प्रणालीमा आधारित हुन्छ । गृह मन्त्रालयले राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई त्यही ढाँचामा लैजान खोजेको छ । हरेकका बेग्लाबेग्लै परिचयपत्र भए पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र सबैका लागि अनिवार्य हुन्छ, त्यसको आइडी नम्बरका हिसाबले । त्यही आइडी नम्बरका आधारमा जुनसुकै आवेदन, महसुल, कर, उजुरी, राजश्व लगायतका सरकारी कामहरू घरमै बसेर गर्न सकिन्छ । सवारी दुर्घटना, ट्राफिक नियम उल्लंघन, आपराधिक घटनादेखि आर्थिक, सामाजिक ठगीमा संलग्नलाई तत्काल भेरिफाई गरी पक्राउ वा कार्बाही गर्न सकिन्छ ।
यो कार्डको प्रयोगले दोहोरो परिचय पत्र, किर्ते कागजात, अनधिकृत सम्पत्ति, कालो धन, आपराधिक चलखेललाई निरुत्साहित गर्ने जानकारहरु बताउँछन् । विकसित देशहरूमा सबै नागरिकको राहदानी, नागरिकता, सवारी चालक अनुमतिपत्र, ब्यांक खाता, गाडी नम्बर, मोबाइल–टेलिफोन, व्यक्तिको सामाजिक परिचय, पेशा–व्यवसायको विवरण केन्द्रीय डाटाबेस सिस्टममा संकलित हुन्छ । जस्तो, यसमा नेपाली नागरिक, गैरआवासीय नेपाली र विदेशी नागरिकको तथ्यांक एकिन हुन्छ, दोहोरो परिचय बाँकी रहँदैन । कार्ड नम्बरको आधारमा केन्द्रीय (डिजिटल) डाटाबेस सिस्टममा सरोकारवालाको पहुँच हुने हुँदा अपराध नियन्त्रण प्रभावकारी हुने विश्वास गरिन्छ । किनभने, सरकारले हरेक नागरिकलाई उसको कार्ड नम्बरका आधारमा तुरुन्तै फेला पार्न सक्छ ।
विकसित देशहरूमा आईडी कार्डले समाजमा अमनचैन कायम गर्नेदेखि आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक कामलाई चुस्त बनाउनेसम्मको भूमिका खेलेको हुन्छ । एउटा आइडी नम्बरमै सबै विवरण उपलब्ध हुने हुँदा अनेकथरी झन्झट हट्छन् । अहिलेको ढड्डाको प्रणालीबाट छुट्कारा मिल्छ । विधिको डरले समाज अनुशासनमा चल्न थाल्छ । यसले धेरै कामलाई छिटोछरितो बनाएर समयको बचत पनि गरिदिन्छ । नेपाल जस्तो भारतसँगको खुला सीमाका कारण अनेक समस्या खेपिरहेको मुलुकमा यो कार्डले विशेष महत्व राख्ने बताइन्छ । नेपाल प्रहरीका पूर्व अतिरिक्त महानिरीक्षक राजेन्द्रसिंह भण्डारीका शब्दमा, हरेक व्यक्तिको कारोबार, व्यवहार र जिम्मेवारीलाई समेत डिजिटल दस्ताबेजीकरण गरिदिने हुँदा यसबाट मुलुक एकैचोटि ‘डिसअर्डर’बाट ‘अर्डर’मा चल्न थाल्छ । पूर्व अर्थ सचिव रामेश्वर खनाल व्यक्तिले घर, गाडी, व्यवसायको राजश्व, कर तिरे नतिरेको, दोहोरो सरकारी सुविधा लिए नलिएको देखि कुनै आपराधिक गतिविधिमा संलग्न भए नभएसम्मको व्यक्तिगत विवरण क्रमशः थपिंदै जाने भएकाले यसले समाजलाई अनुशासित बनाउने बताउँछन् ।

गरिहाल्नुपर्ने काम

२०६७ असार १६ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकले हरेक नागरिकलाई नेशनल आईडी वितरण गर्ने निर्णय गरेलगत्तै साउन १ गते राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना गरिएको थियो । केन्द्रको स्थापनापछि पछिल्लो सात आठ बर्षमा राष्ट्रिय परिचयपत्र जारी गर्नेबारे केही काम अघि बढ्ने र फेरि रोकिने श्रृंखला चलिरह्यो । कहिले यसमा शक्तिकेन्द्रहरुको चलखेलले काम ग¥यो भने कहिले भ्रष्टाचारको आरोप लागेर संसदको सार्वजनिक लेखा समितिले हात हाल्ने अबस्था आयो । ती सबै प्रक्रिया टुंगोमा पुगेपछि पछिल्लो पटक राष्ट्रिय परिचय पत्र वितरण शुरु हुने आशा जागेको छ । यो किन पनि आशलाग्दो छ भने राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन केन्द्रले पहिलो चरणमा वितरण गरिने राष्ट्रिय परिचयपत्रका लागि विवरण संकलन, छपाइ र वितरणका लागि आवश्यक पर्ने कर्मचारको थप दर्बन्दी स्वीकृत गराउँदै अर्थ मन्त्रालयबाट बजेट समेत निकासा गराइसकेको छ । थप कर्मचारी भर्ना गर्न उसले गृहमन्त्रालयसँग सहमति मागेको छ ।
पहिलो चरणको सफलतासँगै बाँकी जिल्लाहरुमा पनि क्रमशः राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण प्रक्रिया शुरु गर्ने केन्द्रको योजना छ । तर, अहिलेसम्म राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्थापन सम्बन्धी स्पष्ट कानूनी व्यवस्था तय भएको छैन । गृहमन्त्रालयका अधिकारीहरु चाहिँ यस सम्बन्धी ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको बताउँछन् । राष्ट्रिय परिचयपत्र कसले पाउने, कसरी पाउने र त्यसको दुरुपयोग रोक्न के गर्ने भन्ने स्पष्ट कानुनी व्यवस्था छैन । अहिलेलाई कामचलाउ रुपमा नागरिकता ऐन र पञ्जीकरण ऐनलाई आधार मानिएको छ् । त्यसकै आधारमा अहिलेका सबै काम अघि बढेका छन् । यति महत्वपूर्ण राष्ट्रिय परिचयपत्रको कार्यभार तदर्थ कानुनी व्यवस्थाले मात्र धान्न गाह्रो हुनेछ । मुलुकको समृद्धि र सिस्टमकै लागि महत्वपूर्ण मानिएको राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई व्यवस्थित गर्ने कानुन जति चाँडो बन्छ, अहिले देखिएको आशा उति दिगो हुनेछ । (अविनाश ह्याचरी नामक संस्थाको सहयोगमा यो सकारात्मक कथा निर्माण गरिएको हो ।)