संविधानका दुई वर्ष : नागरिकका आशा र निराशा

लक्ष्मण शर्मा
काठमाडौँ । सिन्धुलीका अमरबहादुर आलेमगरले ललितपुरको सानेपामा किराना पसल गर्छन् । ०४६ पछि नेपालमा भएका सबै राजनीतिक परिवर्तनलाई उनले देख्दै र भोग्दै आएका छन् । ०६२/०६३ को आन्दोलनमा सामेल भएका उनले देशमा दलीय शासन आएर नयाँ संविधान बनेपछि सबैले परिवर्तनको महशुस गर्ने आशा गरेका थिए । दुई वर्षमा बनाउने भनेका दलले पाँच वर्ष आठ महिना समय लगाएर नेपालको संविधान २०७२ असोज ३ गते आजकै दिन घोषण गरे । आज संविधान जारी भएको २ बर्ष पूरा भएको छ । नेपालको संविधानले नेपालको शक्तिलाई विकेन्द्रिकरण गरेर स्थानीय तहसम्म नै केन्द्रको अधिकार पु¥याएको छ । तर संविधान जारी भएको दुई वर्षमा आलेमगरले यसको कुनै अनुभुति गर्न पाउनुभएन । ‘दलले नागरिकलाई अधिकारको आशा देखाएर आफूहरुले देशमा राज गरे’ उनको तित्तता छ ।
देशमा बढदै गएको भ्रष्टाचारलाई दलले नै संरक्षण गरेको उनको बुझाइ छ । ‘बरु निरंकुश शासनमा कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्न डराउथे, जे खानु एउटाले मात्रै खाएको थियो’, उनी भन्छन्, ‘नागरिकका लागि धेरै काम हुन्थ्यो, तर अहिले त नागरिकका लागि काम गर्ने एउटै छैनन्, जहाँ गएपनि भ्रष्टाचार छ, दलले संरक्षण गरेका छन्, कानुन भन्ने मात्रै, दललाई जे गरे नि छुट छ, लोकतन्त्रको नाममा नेपालमा दलले लुटतन्त्र मच्याएका छन् ।’ नेपालको संविधान राम्रो भए पनि दलले स्वार्थपूर्ण काम गर्दा संविधानप्रति आफ्नो धारणा फेरिएको उनको भनाई थियो । लमजुङका कृष्णनाथ पन्त पनि संविधानबाट सन्तुष्ट छैनन् । संविधानबाट उनले जुन आशा गरेका थिए, त्यो कुनै पनि पूरा भएन । स्थानीय तहसम्म अधिकारको कुरा गर्दा उनलाई अधिकार सम्पन्न भइने भयो भनेर फूरुङग भएका थिए ।
अहिले बुझ्दै जाँदा तल्लो तहसम्मको अधिकार त दलका कार्यकर्तालाई रोजगारीको अवसर मात्र रहेछ भन्ने भान भएको छ । ‘बरु पहिला भएको संविधान नै ठिक रहेछ, त्यसैलाई परिमार्जन गरेको भए नेपालमा केहि हुने थियो, करोडौँ खर्च र लामो समयमो बर्वादी गरेर बनाएको संविधानले दल निकटलाई मात्र फाइदा पुग्यो, नागरिक भने हेरेको हेरै’, उनले भने, ‘तर दलले इमान्दार भएर काम गर्ने हो निराश नै हुनुपर्दैन ।’ काठमाडौंमा बस्दै आएकी नानीमाया महर्जनलाई संविधान बनेपछि देशमा शिक्षा, रोजगार र हरेक नागरिकले समान रुपमा अधिकार पाउछन् जस्तो लाग्थ्यो । तर सोचेजस्तो भएन । ‘संविधान बन्यो राम्रो भयो, संविधानमा व्यवस्था गरेका अधिकार पनि राम्रो छ’, उनले भनिन्, ‘नेपालमा क्रियाशिल दल संविधानको कार्यान्यनमा गम्भीर नहुँदा र दल निकट व्यक्तिलाई संरक्षण गर्दा जताततै अनियमितता भएको छ, महँगी बढेको छ, बरु पहिल्यै ठिक थियो ।’
काठमाडौंमा नै बस्दै आएकी ध्यानमाया महर्जन र मन महर्जन बाहिर के भएको छ भन्ने कुरामा त्यति धेरै जानकार छैनन् । उनीहरुलाई मतलब पनि छैन, तर संविधानको कुरामा भने असन्तुष्ट पोखिन् । ‘हामी सामान्य परिवारको मान्छे बाँच्न नसक्ने अवस्था आयो, यस्तो संविधान आएर के नै भयो र ? पहिला त हाम्रो चुलो सहजरुपमा बल्न पर्यो बल्ल सामान्य नागरिक पनि बाच्न पाउँछन् । संविधानमा अधिकार लेख्दिएर घरको चुलो बल्दैन, बजारमा सामान किन्न गयो केहि किन्न सकिन्न, संविधानले हामीलाई केहि दिएन ।’ बाग्लुङका जयराम रेग्मी किसान हुन्, आफन्तलाई लिनका लागि काठमाडौं आएका उनलाई संविधानले अनियमितता गर्न सबैलाई छुट दिएको छ जस्तो लाग्छ ।
उनले भने, ‘खै के दियो संविधानले हामी सामान्य किसानलाई ? व्यपारीलाई ग्राहक ठग्ने अधिकार दियो, कर्मचारीलाई पैसा नभई काम नगर्ने अधिकार दियो राज्यको उपल्लो तहमा रहेका मान्छेलाई राज्यको ढुकुीमा राज गर्ने छुट दियो, तर हामी सामान्य नागरिकलाई सबै कुरामा झन्झट र महँगी दियो ।’ नेपालमा क्रियाशिल राजनीतिक दलले नेपालको संविधानलाई विश्वकै उत्कृष्ट संविधान भनेका छन् । सामान्य नागरिक पनि यो कुरा मान्न तयार छन् । संविधानप्रति नागरिकको असन्तुष्ट हैन तर दलहरुले संविधान निर्माण पछि जुन किसिमको परिवर्तनको कुरा गरेका थिए, त्यो हुन नसकेकोप्रति नागरिक एकदमै असन्तुष्ट बनेका छन् ।
संविधान कार्यान्वयनमा दलले देखाएको उदासिनता नागरिक असन्तुष्ट छन् । अधिकारको व्यवस्था गरेर मात्र परिवर्तन नहुने भन्दै सो कुरा कार्यान्यनमा राज्य गम्भीर हुन नागरिकको सुझाव छ । नेपालमा सरकार कमजोर र कर्मचारी बलियो भएकाले कर्मचारी भ्रष्टाचार गर्न नडराएको नागरिकको बुझाई छ । भ्रष्टाचार गर्न छुट त दिएको छैन संविधानले तर कारवाही नगरेपछि छुट दिएको जस्तै हो । आफूले चाहि भ्रष्टाचार गर्ने अनि अरुलाई भ्रष्टाचार नगर भनेर कोहि नमान्ने भन्दै पहिला सरकारमा रहेका व्यतिले राम्रो काम गरे मात्र कर्मचारी सरकारसँग डराउने नागरिकको बुझाई छ ।